معجزة نجاة رضيعة من وباء إيبولا القاتل في الكونغو الديمقراطية

أصبحت رضيعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية معجزة طبية ورمزا لمواجهة فيروس إيبولا القاتل، بعد نجاتها من الوباء وعمرها ستة أيام فقط، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة في البلاد.

وأُصيبت والدة الرضيعة بنديكت بمرض الإيبولا، وتوفيت أثناء ولادتها وانتقل الوباء للطفلة، التي أصبحت تعرف باسم "معجزة بيني" بعد الشفاء.
وسريعا ظهرت أعراض الفيروس عليها بعد عدة أيام فقط، واستغرق علاجها خمسة أسابيع على مدار الساعة لإبقائها على قيد الحياة.
وتركت بنديكت المستشفى، يوم الأربعاء، وعادت إلى منزلها برفقة والدها وعمتها.
وقالت متحدثة باسم وزارة في الكونغو لبي بي سي: "كان والدها توماس منفعل للغاية... إنها طفلته الأولى".
وتحول مرض الإيبولا إلى وباء وعدوى مميتة في أفريقيا، يتسبب في الحمى الشديدة والقيء والإسهال والنزيف الداخلي والخارجي.
ومن المعروف أن احتمالات النجاة ضعيفة ويموت نصف المصابين تقريبا، ويكون الأطفال أكثر عرضة للخطر وفرصهم في البقاء على قيد الحياة تكون أقل.
خلال مرحلة تفشي المرض هذه، كانت هناك 27 حالة إصابة بإيبولا بين أطفال لم يبلغوا عامهم الأول، توفي منهم 21 حالة.
وتبقى قصص النجاة من المرض لحالات مثل الطفلة بنديكت نادرة.
وولدت بنديكت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتلقت العلاج والرعاية في مركز علاج الإيبولا في مدينة بيني، والتي كانت الأكثر تضررا من تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطيةونظرا لأنها أصغر مصاب بالوباء حظيت باهتمام كبير من قبل الأطباء والمتطوعين هناك.
وأصبحت الطفلة تعرف باسم "معجزة بيني".

الإيبولا مرض فيروسي يقتل 50 في المائة من الناس الذي يصابون بالعدوى.
وتظهر الأعراض الأولية للمرض في صورة حمى مفاجئة وآلام في العضلات والتهاب الحلق.
ثم يصاب المريض بالإقياء والإسهال، وفي بعض الحالات المتقدمة يكون هناك نزيف داخلي وخارجي.
ويصاب البشر بالمرض جراء الاتصال الشديد مع الحيوانات المصابة، منها قردة الشمبانزي ووطواط الفاكهة والظباء.
ويكون المصاب مصدر عدوى طالما كانت الدماء والإفرازات من جسده محملة بالفيروس، ويمكن أن يستمر هذا لأكثر من سبعة أسابيع قبل التعافي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الوضع في البلاد "مثير للقلق" ولا يزال هناك "خطر كبير للغاية" لانتشار المرض بشكل أكبر.
وتمكنت البلاد من استخدام أدوات جديدة لم تكن متوفرة في حالات التفشي السابقة.
وقد تم إعطاء ما يقرب من 45 ألف شخص لقاح فيروس إيبولا، ولأول مرة يتم اختبار العديد من عقاقير الإيبولا التجريبية.
لكن الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس تعوقها الصراعات في المنطقة، حيث نزح أكثر من مليون شخص من ديارهم وانتقل اللاجئون إلى البلدان المجاورة.
وصعبت الجماعات المسلحة من مهمة العاملين في مجال الرعاية الصحية للقيام بما يلزم لمواجهة تفشي المرض، بما في ذلك تعقب الأشخاص الذين قد يكونوا على اتصال مع الأفراد المصابين.
ويحاول مسؤولو الصحة أيضا التعامل مع ثلاث حالات منفصلة لتفشي شلل الأطفال، فضلا عن تفشي الكوليرا والملاريا.
وتستعد البلدان المجاورة للكونغو للحالات التي تنتشر عبر الحدود، وقد بدأت أوغندا بالفعل بتلقيح عمال الرعاية الصحية ومن المقرر أن يبدأ جنوب السودان كذلك حملة للتلقيح ضد الوباء

ويعد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية الآن ثاني أكبر حالة تفشي للوباء في التاريخ.
وتُظهر أحدث الأرقام أن هناك 515 حالة إصابة و303 حالة وفاة.
وتشخص منذ أكتوبر/تشرين الأول، إصابة حوالي 33 شخصا بالوباء كل أسبوع، إضافة لانتقال العدوى إلى الأطفال والنساء.

الاعلام الرقمي يكشف عن الصفحات العسكرية العراقية الاكثر متابعة على الفيسبوك

كشف مركز الاعلام الرقمي  ، في احصائية جديدة، عن الصفحات العسكرية الـ10 الاولى والابرز التي تحظى بمتابعة اكثر على منصة الفيسبوك في العراق.

وقال فريق المركز ان "صفحة العمليات الخاصة    تصدرت الصفحات العسكرية الموثقة وغير الموثقة في العراق على موقع الفيسبوك". 

واضاف المركز ان "هذه الصفحة تفوقت على الصفحات العسكرية العراقية الاخرى بعدد المتابعين الذين وصل عددهم الى 2,203,707 متابعين، وجاء بعدها في المركز الثاني صفحة وزارة الدفاع بـ 1,917,761 متابعا، ثم تلتها صفحة جهاز مكافحة الارهاب بـ 1,748,834 متابعا".

واشار المركز الى ان "هذه الاحصائية تتعلق بالصفحات الموثقة وغير الموثقة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2018، وهي احصائية قابلة للتغيير، بحسب الزيادة والنقصان في عدد المتابعين"، لافتا الى ان "هناك صفحات عسكرية حكومية اخرى لعبت دورا كبيراً خلال معارك التحرير، وتفاعل معها الجمهور، وارتفع عدد متابعيها رغم عدم توثيقها من قبل الفيسبوك، لكنها تعد من الصفحات المهمة لدى المتابعين.

واشاد المركز بـ"إدارة هذه الصفحات وادائها في عملها حيث كان له تأثيرا كبيرا في الحرب على داعش من خلال نقل بطولات وصولات ابطال القوات المسلحة العراقية، مما اسهم في زيادة روح النصر والتفاعل مع القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الارهابي".

وفيما يلي ترتيب الصفحات العسكرية الرسمية الابرز من الاعلى الى الادنى من حيث عدد المتابعين.

المركز الاول: صفحة العمليات الخاصة  (صفحة موثقة بـ 2,203,707 متابع).

المركز الثاني : صفحة وزارة الدفاع العراقية (صفحة موثقة بـ1,917,761 متابع).

المركز الثالث: صفحة جهاز مكافحة الارهاب  اكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاحد، ان ائتلافه منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية الكاملة باختيار مرشحي الوزارات بشرط عدم استيزار وزراء "متحزبين"، فيما شدد على أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل وزارة ومعرفة اين ذهبت مليارات الدولارات التي صرفتها الوزارات طيلة السنوات السابقة.

وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ائتلاف النصر سبق له وأن منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة لاختيار مرشحي الكابينة الوزارية بشرط عدم استيزار المتحزبين"، مبيناً أننا "في النصر لا نرغب بأية وزارة لكن سنبقى مراقبين ومقومين للحكومة بشكل إيجابي لأن نجاحها هو نجاح للعملية السياسية".

وأضاف الخفاجي، أن "استكمال الكابينة الوزارية والمضي بتطبيق المنهج الحكومي هو الخيار الأفضل، وهناك من يشكل على إدارة الحكومة بالوكالة وأكثر الداعمين لهذه الحكومة والمؤسسين لها كانوا يشكلون على الحكومات السابقة الادارة بالوكالة"، لافتا الى ان "بداية الحكومة الجديدة غير جيدة ولا تسر الكثير خصوصا بيوم التصويت على 14 وزيراً من الحكومة". 

وتابع، أن "ائتلاف النصر يراقب الحكومة ولا بد أن تقوم بخطوات عملية من أجل النهوض بمستوى تقديم الخدمات والعمل على إيجاد قاعدة بيانات لكل وزارة ومعرفة أين ذهبت مليارات الدولارات التي صرفتها الوزارات طيلة السنوات السابقة"، مشدداً على "أهمية تجاوز الخلافات الشخصية والمحاصصة ولا بد من الإيثار للعام على حساب المصلحة الحزبية والشخصية للمضي باستكمال الحكومة وتطبيق برنامجها".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

(صفحة موثقة بـ 1,748,834 متابع).

المركز الرابع: صفحة هيئة الحشد الشعبي (صفحة موثقة بـ 1,301,770 متابع).

المركز الخامس: صفحة القوة الجوية العراقية (صفحة موثقة بـ 700,193 متابع).

المركز السادس: صفحة الشرطة الاتحادية / حماة الوطن ( 414,835 متابع).

المركز السابع: صفحة قيادة قوات مكافحة الارهاب (409,405متابع).

المركز الثامن: صفحة قيادة فرقة الرد السريع (408,825 متابع).

المركز التاسع: خلية الصقور الاستخبارية (227,582 متابع).

المركز العاشر: صفحة قيادة عمليات بغداد ( صفحة موثقة بـ 200,003 متابع).

نقل نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد خلاف مع ميلانيا ترامب

تركت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ميرا ريكاردل منصبها، بعد خلاف كبير مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ميرا ريكاردل "سوف تغادر البيت الأبيض لتنتقل إلى دور جديد داخل الإدارة الأمريكية". ولم توضح المتحدثة تفاصيل عن هذا الدور.
وفي وقت سابق، قالت سيدة الولايات المتحدة الأولى إن ميرا "لم تعد تستحق شرف الخدمة في هذا البيت الأبيض".
وأفادت تقارير بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا أثناء جولة ميلانيا في أفريقيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويأتي رحيل ريكاردل عن منصبها وسط تقارير عن عزم الرئيس دونالد ترامب إجراء تغيير في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل مساعدوه ومستشاروه.
وربما يستعد ترامب لإقالة رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض جون كيلي، أو وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، بحسب التقارير.

ماذا عن الخلاف مع ميلانيا ترامب؟

جاء الإعلان عن انتقال نائبة مستشار الأمن القومي من موقعها في بيان ألقته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، يوم الأربعاء.
وأضافت المتحدثة أن ميرا ريكاردل "ستواصل دعم الرئيس".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير في وسائل إعلام أمريكية بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا حول ترتيبات الجلوس على الطائرة أثناء رحلة أفريقيا.
وخلال الرحلة، صرحت السيدة الأولى لشبكة "ايه بي سي" في مقابلة نادرة بأن هناك أشخاصا في البيت الأبيض لا تثق بهم.
وقالت إنها تقدم للرئيس "النصيحة والآراء الصادقة وبعد ذلك يفعل ما يشاء".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء أن فريق السيدة الأولى يعتقد أن مستشارة الأمن كانت وراء بعض "القصص السلبية" عن ميلانيا وموظفيها.
كما أوردت الصحيفة أنها اشتبكت مرارا مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، حول "قرارات التوظيف واختلافات في السياسات".واختار جون بولتون تعيين ريكاردل، التي كانت تعمل في وزارة التجارة، ولديها عقود من الخبرة في العمل في أروقة الحكومة الأمريكية.
وعملت ريكاردل من قبل في وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وكذلك في فريق عمل السناتور الجمهوري بوب دول، عندما شغل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وصل مئات المهاجرين إلى مدينة تيجوانا على الحدود المكسيكية الأمريكية قادمين من أمريكا الوسطى سعيا إلى الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

وانفصلت المجموعة المكونة من 400 شخصا، بينهم مثليون جنسيا، عن قافلة أكبر عددا تضم خمسة آلاف مهاجر في مدينة ميكسيكو سيتي.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه سيذهب إلى الحدود الأمريكية المكسيكية يوم الأربعاء، في أول زيارة له منذ نشر آلاف القوات الأمريكية على الحدود.
ومن المتوقع أن تصل مجموعات أكبر إلى المنطقة الحدودية خلال الأيام المقبلة.
ما هي أحدث التطورات؟
قطع المهاجرون البالغ عددهم خمسة آلاف مهاجر رحلتهم سيرا على الأقدام، ويقولون إنهم يفرون من الاضطهاد والفقر والعنف في بلادهم: هندوراس وغواتيمالا والسالفادور.
ووصلت المجموعة الصغيرة إلى مدينة تيجوانا يوم الثلاثاء على متن أسطول من الحافلات.
وانضمت المجموعة إلى مجموعة أصغر قوامها نحو 80 مهاجرا كانوا قد وصلوا إلى المدينة الحدودية يوم الأحد.
وذكرت تقارير إعلامية أن كثيرين ضمن المجموعة مثليون جنسيا يقولون إنهم سلكوا الطرق مع القافلة الرئيسية بعد أسابيع مما وصفوه بمعاملة تمييزية تعرضوا لها من جانب سكان محليين ومسافرين آخرين.
وقال المهاجرون إنهم سيواصلون رحلتهم من أجل طلب اللجوء، دون أن يردعهم الموقف الأمريكي الصارم.
ما هذهالقافلة؟

ब्लॉग: रफ़ाल पर मोदी-अंबानी और दोतरफ़ा नौटंकी में उलझे पांच सवाल

क शब्द है जवाबदेही, जिसे गुजरात का होने की वजह से मोदी अक्सर 'जवाबदारी' कहते हैं. इसी का एक पर्यायवाची शब्द उत्तरदायित्व भी है.
आसान भाषा में इसका मतलब यह होता है कि जवाब देने का काम किसका है?
रफ़ाल सौदा और उसमें अनिल अंबानी की नई-नवेली कंपनी की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनकी सीधी 'जवाबदारी' नरेंद्र मोदी की है क्योंकि वे प्रधानमंत्री हैं और इस सौदे पर उन्होंने दस्तख़त किए हैं. साथ ही, इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर या कैबिनेट की किसी भूमिका के कोई सुराग नहीं हैं.
यही वजह है कि सवाल पीएम मोदी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब उनकी टीम के सदस्य दे रहे हैं, सवालों की शक्ल में या फिर फिकरे कसकर.
पीएम ने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के आरोपों को विदेशी साज़िश करार दिया, लेकिन जवाब तो दूर, रफ़ाल शब्द उनके मुंह से नहीं निकला. यह फिकरा ज़रूर निकला, "जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा."
यह कहने का कोई आधार या सबूत नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है या किसी ने रिश्वत ली है, लेकिन यह पूरा मामला राजीव गांधी के कार्यकाल के बोफ़ोर्स घोटाले की तरह परत-दर-परत खुल रहा है.
बोफ़ोर्स मामले में भी यह साबित नहीं हो सका कि वह घोटाला था या राहुल गांधी के पिता ने रिश्वत ली थी.
'चोर' और 'ख़ानदानी चोर' के हो-हल्ले के बीच, न तो सही सवाल सुनाई दे रहे हैं, न ही कोई जवाब मिल रहा है. वाल भारत के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, प्रधानमंत्री के दफ़्तर की गरिमा और पारदर्शिता से जुड़े हैं. मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट के दो मंत्रियों और एक नामी वकील ने इसे 'घोर आपराधिक अनियमितता' बताते हुए, कई सवाल सवाल पूछे हैं.
ऐसे ही सवाल 1980 के दशक में राजीव गांधी से पूछे जा रहे थे, तब उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वह बीजेपी के आज के रवैए से बहुत अलग नहीं है.
जैसे व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट होने के आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगे हैं, एक ज़माने में राजीव गांधी को 'मिस्टर क्लीन' कहा जाता था. सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि गंगा जैसी पवित्र छवि वाले नेता पर ऐसे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई?
जिन लोगों की उम्र 45 से ऊपर है, उन्हें शायद याद होगा कि राजीव गांधी ने 1989 के चुनाव में बोफ़ोर्स सौदे पर सवाल उठाने वालों को 'विदेशी ताक़तों का मोहरा' कहा था. ये भी कहा गया था कि भारत तोप ख़रीदकर ताक़तवर न हो जाए इसलिए विपक्ष के 'देश विरोधी' लोग मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं.
आज भी ऐसे ही सुर सुनाई दे रहे हैं. बीजेपी ने संयुक्त संसदीय जांच समिति के गठन से इनकार कर दिया है, ठीक ऐसा ही राजीव गांधी ने भी किया था, हालांकि बाद में उन्हें विपक्ष की इस मांग को मानना पड़ा था.
भारतीय वायु सेना की ज़रूरतों को देखते हुए, फ़्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन से 126 विमान ख़रीदे जाने थे. 2012 से मनमोहन सिंह की सरकार से फ़्रांसीसी कंपनी की बातचीत चल रही थी, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा. 2015 में डासो के प्रमुख एरिक ट्रेपिए ने कहा था कि "95 प्रतिशत बातें तय हो गई हैं और जल्दी ही काम शुरू होगा."
प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2015 को अपनी फ़्रांस यात्रा के दौरान 17 समझौतों पर दस्तख़त किए, जिनमें एक समझौता रफ़ाल विमान की ख़रीद का भी था. फ्रांसीसी कंपनी से ख़रीदे जाने वाले विमानों की संख्या 126 से घटकर अचानक 36 हो गई. सरकार ने अभी तक देश की संसद या मीडिया को नहीं बताया है कि इतना बड़ा बदलाव, कब, क्यों और कैसे हुआ?
पहले न सिर्फ़ 126 फ़ाइटर जेट ख़रीदे जाने थे बल्कि उनमें से 108 विमान भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करार के तहत, बेंगलुरू में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) में बनाए जाने वाले थे लेकिन वह इरादा छोड़ दिया गया. सरकारी क्षेत्र की कंपनी एचएएल के पास लड़ाकू विमान बनाने का अच्छा-ख़ासा अनुभव है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत वहाँ पहले भी सैकड़ों जगुआर और सुखोई विमान बनाए गए हैं.
'मेक इन इंडिया' में रक्षा क्षेत्र पर ज़ोर देने की बात कही गई थी और यह उस दिशा में बहुत बड़ा कदम हो सकता था. लंबी प्रक्रिया को पूरा करके, वायु सेना की ज़रूरतों का आकलन करने के बाद ही तय किया गया था कि 126 विमानों की ज़रूरत होगी. क्या भारत की जनता को बताया नहीं जाना चाहिए कि वायु सेना की लड़ाकू विमानों की ज़रूरत कम कैसे हो गई और एचएएल को यह मौका क्यों नहीं दिया गया?

谢谢你，再见——北京煤电小史

年3月18日上午9：42，随着4号机值长刘勇按下停止键，北京市最后一座燃煤电厂——华能北京热电厂的所有燃煤机组实现停机。至此，北京市原有的四座燃煤电厂已全部关停，和几代北京人成长记忆密切相关的大型燃煤电厂将成为历史，彻底告别这个国家的首都。

自上世纪50年代随工业化起步，90年代在市场经济改革中不断改建重组，最终确立为四大煤电厂的供电供暖体系，到2010年代在环境压力下全部关停，北京的燃煤电厂见证了半个多世纪中国社会的沧桑巨变。从1949年中华人民共和国成立到1950年代，刚刚执掌政权的中国共产党逐步提出了“工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化”的国家战略目标，“建设四个现代化”被写在工厂的车间、贴在宿舍的走廊、印在作业本的封面，以社会主义特有的宣传方式进入中国人的语言体系。

中国的年轻人或许对于提出这个目标的年代没有概念。在提出“建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系，使工业大体接近世界先进水平”这样雄心勃勃的“初步”目标的时候，中国还是一个传统的农业国家，工业体系全无基础可言。

为建立工业化的初步基础，中国由1953年至1957年开始执行国民经济和社会发展第一个五年计划，其中，苏联等国援建的156项重工业项目是重点中的重点，“156项工程”被誉为新中国工业的奠基石。

这156项重点工程中唯一一个位于首都的，就是北京热电厂，后改制为国华北京热电厂。这是新中国成立后在北京建设的第一家高温高压热电联产企业，曾是北京市重要的集中供热热源和电力支撑点。国华热电厂总装机容量40万千瓦，供热能力2100万平方米，按照当时全国人均5平米左右的城市居民住房面积计算，相当于可以为400万人的住宅供暖。经济发展的基本规律是电力先行。作为现代化的重要标志，电力供应是工业生产的基础，和城市化直接联系。

工业在“赶英超美”的口号下快速发展，北京城区的用电需求也连续多年持续增长，电力缺口日趋加大。根据后来北京市统计局和国家统计局公布的数据，北京地区1958年的年用电量为7.87亿千瓦时，而在1949年，这一数字仅为8245万千瓦时，10年的时间翻了近10倍。

在此背景下，石景山发电厂高井电站工程于1959年破土动工。15年后这座燃煤电站才在文革末期建成，总装机容量60万千瓦，供热面积1200万平方米，用于满足北京西部的用电和供热需求。

加上赶在1990年北京亚运会前改建完成的京能石景山热电厂，和文首提到的华能北京热电厂，最多有四座煤电厂同时在北京运行，为首都提供制暖和能源。

拉中环境议题会商机制亟待完善

中国清楚地知道自己在中拉关系中的利益诉求，但拉美是否清楚自己希望从与中国的合作中得到些什么？

11月8日在智利圣地亚哥举行的中国—拉美多学科聚焦网络（ ）第二次国际会议上，专家们表示，该地区必须拿出清晰的对华合作战略。

但是，拉丁美洲的政治分化将使这一目的难以实现。厄瓜多尔高等教育部副部长阿德里安•博尼拉表示：“该地区有一半的国内生产总值来自厄瓜多尔、玻利维亚和委内瑞拉这种受保护的经济体，另外一半则来自智利和秘鲁等开放的市场经济体。

该地区与中国不断增长的贸易是建立在原材料出口和高科技产品和工业制成品进口的基础上的。中国的投资也主要集中在为促进上述贸易的能源和交通基础设施领域，但这些投资却带来了社会、环境和经济风险。

2016年，中国外交部发布白皮书，阐述了与拉美的长期合作计划。对此，只有智利一国正式做出回应。白皮书指出，中国－拉美和加勒比国家共同体（ ）论坛是合作和参与该地区事务的主要平台。

当中拉对话的记者问到中国—拉共体论坛是否是一个可以就改进中拉关系进行紧急讨论的单向对话机制时，博尼拉表示：“论坛不是单向的对话，它共由33个对话机制组成，”他还补充说，论坛无法处理拉美国家寻求与中国经济互补方面的多种需求，各国应着力改善其与中国的双边关系。

博尼拉证实，像对待欧洲和美国一样，中国也制定了对拉战略。但是，对于即将于明年一月份在智利首都举行第二届中拉论坛部长级会议的拉共体来说，不仅没有针对上述任何一个地区制定相应的战略，甚至连机构职能都不完备（连电话号码或网站都没有）。

环境对话迫在眉睫

如果中国—拉共体论坛无法实现有意义的环境对话，那么中国和拉美能通过怎样的机制展开有效的环境问题讨论呢？

今年年底前，中国将把二十国集团（ ）轮值主席国的位置移交给阿根廷。二十国集团在上届杭州峰会上做出了推进环境议程的重大承诺。

那么，2018年在布宜诺斯艾利斯举行的会议中会有怎样值得期待的成果呢？

根据阿根廷布宜诺斯艾利斯国家与社会研究中心的经济学家莱昂纳多·斯坦利的说法，二十国集团中美国支持化石能源将使各国实现绿色承诺的难度加大，其中包括取消化石能源补贴的问题。他说：“机会虽然存在，但保持现状停步不前的几率也很高。

斯坦利指出，阿根廷已着手通过提高价格上限来解决化石能源补贴的问题。但是这种做法把所有的重心都放在了消费者需求上，“在供给侧，政府仍有发展（页岩油气田）瓦卡穆尔塔的政策。”

阿根廷亦大力推动可再生能源的投资。斯坦利说，荒唐的是，该领域的投资却没有享受到政府补贴。

民间组织的活动空间

在中国和拉美国家，民间组织一直是要求地方和国家提高环保标准的关键力量。

西班牙萨拉曼卡大学的研究员鲁本·冈萨雷斯认为，由于可供国际环境组织运作的空间往往是有限的，因此，确保多边论坛听取他们意见的难度很大。

“在矿产冲突的问题上，拉丁美洲的民间组织有时可以依靠国际非政府组织的支持，而这种联合对于中国来说却不太适用，”中—拉多学科聚焦网络第二次国际会议环境专题小组成员冈萨雷斯表示。

根据汉堡大学研究员希梅娜·萨帕塔的说法，她的祖国厄瓜多尔政府的做法并未缓解现状。他们发放特许开采权的做法不当，对外宣称支持新的生态环保理念，实际上却追求一种“采掘主义”的发展模式。

比如，该国政府曾向中资的科里安特公司（ ）发放了开采许可证，而该许可证标的所在地属于一块名义上的保护区。

中拉对话近期的一份调查也将人们的注意力引向了厄瓜多尔与中国公司之间交易的不透明。

双向学习

中国社会科学院拉美问题研究专家吴国平说，为满足中国日益增长的需求，包括智利在内的一些国家也在通过水果出口获益。这些国家正在适应新的发展常态，不断提升双方关系的活力。

但是，不仅仅是拉美国家有很多要学的东西。吴国平问道，比如，与不熟悉中方雇佣政策的拉美工会打交道，中国公司是否已经准备好了呢？

然而，吴国平也表达了他在这个问题上乐观的态度。中国在拉丁美洲正推行一种新的公私伙伴关系（ ）模式。这可能会使当地的合作伙伴获利，并有利于推进招标进程。

“他们必须了解和充分利用劳动力市场，虽然仍有许多工作要做，但是他们正在学习。”

बैटरी वाली गाड़ी के ज़रिए जीविका तलाशतीं तीन महिलाएं

संतोषी मुंडा, जानकी कुमारी मुंडा और सुमन देवी रांची की सड़कों पर सरपट बैटरी रिक्शा (ई-रिक्शा) दौड़ाती हैं. यहां अब तक ये काम मर्दों का ही माना जाता था, लेकिन अब ये तीन महिलाएं भी इसमें अपनी किस्मत आज़मा रही हैं.

इसके पीछे तीनों की ज़रूरतों की अलग-अलग कहानियां हैं. लेकिन इन तीनों के सामने मुश्किलें कुछ एक-सी ही हैं- इन्हें अपने काम के कारण कई बार पुरुषों से भद्दे ताने सुनने पड़ते हैं.
ये तीनों ही इन तानों का जबाब देना पसंद नहीं करतीं. इनका कहना है कि उनके लिए कमाई करना ज़रूरी है ना कि किसी तरह के विवाद में पड़ना.
मैंने तीनों से यही सवाल किया ये बैटरी रिक्शा ही क्यों चलाती हैं, ऑटो भी तो चला सकती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उनके जवाब कुछ इस तरह के होते हैं.
"मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती. मेरे बच्चे का भविष्य भी तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे जो काम मिला वो करती हूं."इस महगांई में बच्चों की पढ़ाई और शहर में रहना और मकान का किराया देना आसान नहीं है. परिवार चलाना है तो कमाना पड़ेगा ही. जो ज़रिया मिला, उसे अपना लिया. अब कमाने वाला मर्द हो या औरत, क्या फर्क पड़ता है."
"कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कमाई होगी तभी तो खाना मिलेगा इसमें शर्म की या बात है."
सुमन देवी, जानकी कुमारी मुंडा और संतोषी मुंडा रोज़ाना बैटरी रिक्शा चलाकर 800 से 1,000 रुपये तक कमा लेती हैं. वो अपना रिक्शा मर्दों की रिक्शा के साथ ही कतारों लगाती हैं.
रांची जिला ई-रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष दिनेश सोनी कहते हैं, "फ़िलहाल रांची में यही तीन महिलाएं ही ई-रिक्शा चलाती हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें देखकर और महिलाएं भी इस काम में आगे आएंगी."ल की संतोषी मुंडा और 27 साल की जानकी कुमारी मुंडा आदिवासी हैं. वो कहीं और से काम की तलाश में रांची आई थीं.
संतोषी रांची से चालीस किलोमीटर दूर सिल्ली की रहनेवाली हैं. वो सालों पहले रांची आ गई थीं और किराए पर मकान ले कर रहने लगीं.
संतोषी जब एक साल की थीं उनकी मां का देहांत हो गया था. इसके बाद उनके पिता घर छोड़ कर चले गए थे. उनके परिवार में अब उनके अलावा दो भाई और दो बहनें थीं जो उनसे बड़े थे. संतोषी के बड़े भाई सबको लेकर रांची आ गये और यहीं पर काम करने लगे.
वो कहती हैं कि मां के बाद पता नहीं पिताजी कहीं चले गए, उनका पता नहीं चल पाया.
"मेरी बड़ी दीदी बाई का काम करती थीं. आठ साल में मैं अपनी बड़ी दीदी के काम में हाथ बंटाने लगी और उनका साथ जाने लगी. मैं फुटबॉल खेलना चाहती थी लेकिन मेरे भाईयों ने मुझे दाई का काम सीख कर आगे वही काम करने की सलाह दी."
संतोषी मुंडा कहती हैं "मैंने भाई का घर छोड़ दिया और मेरी दीदी जहां काम करती थीं वहां काम करने लगी और उन्होंने मुझे रहने की जगह दी. बाद में कुछ दोस्तों से मदद मैंने पहले स्कूटी चलाई और उसके बाद ड्राइविंग सीखी."
"इसके बाद मैंने टैक्सी चलानी शुरू की और काफ़ी पैसे जमा किए ताकि मैं अपनी टैक्सी ख़रीद सकूं. जब ई-रिक्शा आया तो मुझे लगा कि मैं ये खरीद सकती हूं, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़े."
"फिर मैंने सोचा किराए पर ही गाड़ी लेकर चला लूं. सो मैंने 300 रुपये प्रतिदिन किराए पर ई-रक्शा किराए पर ले लिया. मैंने जिससे गाड़ी ली उसने मुझसे समय पर पैसे देने के लिए कहा औऱ गाड़ी दे दी."
बीते दो साल से संतोषी मुंडा बैटरी रिक्शा चला रही हैं. उनका कहना है कि वो हर महीने करीब 20 से 25 हज़ार रुपये तक इस काम से कमा लेती हैं जिसमें से गाड़ी का किराया और उनका खर्च आसानी से निकल जाता है.
जानकी मुंडा का गांव टाटी सिल्वा रांची से क़रीब 20 किलोमीटर दूर है. शादी के बाद वो अपने पति के घर रांची आ गईं.
उनके पति ऑटोरिक्शा चलाते हैं और यही परिवार की आय का एकमात्र ज़रिया है. लेकिन एक बेटी और एक बेटा होने के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था. बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और घर का किराया देना संभव नहीं था.
अपनी जमा पूंजी जोड़ कर और दोस्तों से उधार लेकर उन्होंने एक बैटरी रिक्शा खरीदा और सोचा कि इसे किराए पर लगा देंगे.
लेकिन बैटरी रिक्शा किराए पर लेने के लिए कोई सामने नहीं आया और वो ऐसे ही पड़ी रही. इसके बाद जानकी ने फ़ैसला किया कि वो इसे ख़ुद चलाएंगी.
जानकी कहती हैं, "मेरा बेटा प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और बेटी भी प्राइवेट स्कू्ल में है. उनकी फ़ीस, घर का किराया और राशन सभी इसी की कमाई से पूरा हो पाता है." साल की सुमन देवी अपने पति के निधन के बाद वापिस अपने मायके लौट आईं जो रांची के हीनू में है. उनके साथ उनका बेटा था और वो नहीं चाहती थीं कि वो अपने परिवार के लिए बोझ बनें.
सुमन कहती हैं, "मेरा बेटा छह महीने का था जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए. जब मेरा बच्चा जब पांच साल का हुआ तो मैं उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराना चाहती थी. लेकिन इसके लिए मुझे काफी परेशान होना पड़ा. तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे काम करना शुरू करना पड़ेगा.
"मैंने रांची में एक लेडीज़ गारमेंट्स की दुकान में आठ साल काम किया और पैसा जमा किया. मुझे कम से कम रहने के लिए एक छत मिली थी तो मैं पैसा समा कर सकती थी."
"फिर मैंने देखा कि बैटरी रिक्शा चला कर अपना खुद का काम कर सकती हूं. इसके बाद मैंने रिक्शा चलाना सीखा और रिक्शा खरीद कर खुद उसे चलाने लगी. पिछले छह महीने से बैटरी रिक्शा चला रही हूं."
सुमन कहती हैं कि वो इस काम से रोज़ाना लगभग 800 रुपये कमा लेती हैं. सुमन अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और उसे इंजीनियर बनाना चाहती हैं.

香港确诊首例猪流感

据英国《卫报》报道，亚洲首例猪流感病例周五被香港特别行政区政府证实。与此同时，此次甲型H1N1流感爆发最为严重的墨西哥，开始实施为期5天的全国性戒严，以控制流感的蔓延。在全球范围内，超过330个病例已被世界卫生组织确诊。

香港特区行政长官曾荫权说，一位途经中国上海的墨西哥公民于周四抵境并出现发热症状。该患者已被医院隔离，报道称其病情稳定。曾荫权补充说，香港卫生署与香港大学联合确诊了该病例。

墨西哥已确诊156个病例，其中9例死亡，但官方怀疑实际死亡接近180人。美国确诊109例，死亡1例——一名来自墨西哥的男孩死于德克萨斯州。目前已有13个国家报告发现病例，其中包括刚刚宣布首个感染病例的丹麦。

世界卫生组织最近统计有331个确诊病例，但这不包括各国政府和疾病控制部门的最新数据。

据英国广播公司报道，瑞士研究人员发现了土壤施肥过度导致植物物种多样性丧失的原因。这项发表于《自然》杂志的成果称，过量营养会放任快速生长植物主导生长环境，妨碍体型较小的物种吸收阳光。受此影响，很多物种开始逐渐消失。

这些瑞士苏黎世大学的科学家说，化学营养物的增多引起生态系统多样性丧失得到了广泛认可，但其确切机理却一直难以辨明。研究者之一安德鲁·赫克托耳表示，其研究团队通过实验证实，影响多样性的主要原因在于缺乏光照，而非物种竞争的加剧。

赫克托耳提到，这些发现并不能为环境保护提供“灵丹妙药”。他认为，“我们的研究显示了这种光照的竞争极端不平等。所以一株植物如果位于光照和其竞争者之间，它不仅能获得所有的光照，而且会阻止竞争者获得它们。因为光照竞争是绝对的‘胜者全得’， 所以对我们来说，控制富营养化尤为重要。”

科学家们警告，阻止多样性丧失需要更为严格的管控措施。数据显示，过去的50年来，植物可获得的氮、磷量都翻了一倍。路透社援引国际粮食政策研究所称，高粮价催生的“买地热”正在非洲等发展中国家流行，国家或私人投资者借此确保自身食品供应。研究所表示，自2006年以来，贫穷国家有 万至 万公顷的耕地被售出或者正处于洽谈阶段。
乔驰·冯·布朗是一家位于美国华盛顿的智库机构的总监，他认为土地收购激增是2007到2008年粮价暴涨和由此带来对库存耗竭恐慌的“自然后果”。 冯·布朗补充说，由于历年来仅有相对少量的土地出售，所以购买行为提升了地区土地价格。

在一份关于“攫取土地”的报告中，粮食政策研究所罗列了超过48项交易，其中一些发生在亚洲，而大多数在非洲。报告称，资金充裕但受限于土壤和水源的波斯湾和其他粮食进口国，是土地的主要购买者。“另外，中国、韩国和印度等人口众多但存在食品安全隐忧的国家，也正在寻求海外购地种粮的机会”。

研究所建议以“自由、优先区别和信息透明”作为土地交易标准，而对不具备所有权但传统使用土地的当地民众，研究所认为需“特别关照”他们的公平交易权。世界银行已表示将出台在投资者和国家间促进交易公平化的指导方针。

中国城镇化不应盲目“摊大饼”

发改委副主任解振华近日称，中国的城镇化发展由速度扩展向质量提升转型势在必行。

8月27日，解振华在联合国开发计划署《2013中国人类发展报告》发布会上说：“城镇化进程中的矛盾和问题日益凸显，在城市发展可持续性、城市化空间布局、城市公共服务供给能力、城市治理能力等方方面面面临的挑战也更加严峻。”

解振华表示，由于以牺牲环境和社会公平为代价换取发展速度的做法已经难以为继。

解的观点与联合国开发计划署报告的发现不谋而合。报告指出，人口老化、社会差距扩大和环境恶化等问题将是当前中国在城镇化过程中面临的最大挑战，“想要正确处理好各种挑战，从时间上看已经非常紧迫”。

据《纽约时报》报道，在今后的12年内，中国政府计划将2.5亿农村人口转移到新建的城市和乡镇中。尽管由国务院制定的关于城镇化的具体规划尚未出台，一位内幕人士向媒体透露中国的目标是在2020年将城镇化率提高到60%。联合国开发计划署的报告则预期，中国的城镇化水平在2030年将达到70%，城市对国内生产总值的贡献也将达到75%。

如此大规模的城镇化将是价值不菲的。国家开发银行在今年五月曾预测，本轮城镇化将至少需要50万亿资金，几近于中国2012年全年国内生产总值。

城镇化的主力——中国的大小城镇——目前正为地方债务危机所困。而未经详细论证而草率上马的城镇化所导致的“鬼城化”将进一步加剧地方债务危机。

“城市的盲目扩张就像摊大饼，总有一天会因为地方财政过度紧张而泡沫破灭的。”发改委中国城市和小城镇改革发展中心主任李铁近期在接受《南华早报》采访时说。北京水务局称北京市水危机比干旱著称的中东地区更为严重。北京当前年均用水总量达36亿立方米，远超仅有21亿立方米的年均水资源总量，缺口达15亿立方米。北京人均水资源量仅为120立方米左右，远低于国际上的极度缺水标准。

据北京水资源公告数据显示，北京水资源总量的减少主要是由于地表水资源和地下水资源的衰减。近年来，北京市水资源总量比多年平均减少38%。

部分专家认为，快速增长的人口造成了中国首都当前的水危机。北师大水科院院长许新宜在去年曾表示，北京的水危机是一场“人祸”：“我们分析北京的水资源承载能力是1200万人，现在都是2000万人了。”

水环境专家王建也认为，限制城市人口过度增长才是最根本的的解决之道。“人口从400万增长到了2000万，这就是为什么生活用水每年都在长了，”他说，“把一个城市缩回去是不可能的，但人口不要再到2500万了，不要到3000万了。”

限制首都的人口过度增长或许是可行之道，但北京水务部门还是更乐意寄希望于耗资巨大的“南水北调”工程。预计于2014年竣工的“南水北调”工程中线将为北京带来10亿立方米的水资源。

然而“南水北调”工程重要水源地丹江口水库的污染问题却为该工程作为北京水危机解决方案的可行性划上了问号。流入丹江口水库的五条河流中的四条水质为劣五类，达不到日常使用水源标准。

中国环境科学院研究员赵章元在中央电视台今年6月18日播出的《经济半小时》中说：“在调水之前规划的时候想的很好，想调来一些一类水体，供北方缓和缺水之急。然而，如果等到建成以后，因为管理不当调来的竟是污水，将来只会成为一个祸患，把污水调来就等同于惹火烧身。”

“第一届世界地球日北京环保节”被叫停

这两天，中国最知名的环保组织“自然之友”在忙着发道歉信，告诉公众不要在4月22日“世界地球日”这天，来参加“第一届世界地球日北京环保节”。这个活动前两天被有关部门紧急叫停。

“自然之友”媒体传播负责人郭京慧说：“得知活动被取消，有些意外。”他们已经为这个活动做好了准备，并发布消息邀请大家前来参加。

准备前往参加活动的市民表示遗憾，网民“银河”询问：为什么取消活动？

活动负责人赵宏女士说，4月20日，活动举办前两天，辖区内派出所通知主办方取消这个活动，并要消除网络影响，理由是“不符合申请要求，没有提前十天申请”。

这项活动最先由户外品牌Patagonia等企业发起。赵宏说，之前他们也举办过类似活动，并没有“提前十天申请的要求”。为举办这个环保节，他们已经联系了包括自然之友在内的中国十几家优秀环保组织的参与，并获得了20多家企业的赞助。

赵宏本人做过多年环保志愿者，她说，他们希望举办这次环保节，让公众了解身边的环保组织，了解如何参与环保志愿服务，“也呼吁企业承担起社会责任做绿色企业。”

郭京慧说，“第一届北京地球日环保节” 面向公众开放，通过有趣的环保游戏和项目的展示，邀请公众参与环保、关注环境议题。自然之友在本次活动中计划展示的“清河调研”项目，希望通过互动游戏，来使公众了解北京城市河流的生态变化、历史变迁等，从而引发人们对生活方式的思考，为“美丽北京”做点事儿，为环境保护做点事情。

赵宏说，尽管这次活动没能举办，但解决环境问题需要以积极的心态面对，希望官方可以更好地和公众对话。

中国民众参与环保的意识正在加强。今年起实施的环保法、刚颁布的“水十条”都特别添加了“公民参与”条款，中国高层已经意识到，治理中国的环境问题，需要投入民众的智慧和力量。但是，从《穹顶之下》被删，到这次环保节的被迫取消，说明纸面上的赋予公众的参与权和实际所享有的公民参与权还有很大距离。

ब्लॉग- अटल बिहारी वाजपेयी ने 'हिंदू हृदय सम्राट' मोदी के लिए रास्ता ऐसे तैयार किया

अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना उनके विरोधी भी नहीं करते. 'अजातशत्रु', 'सर्वप्रिय' और 'सर्वमान्य' जैसे विशेषण उनके नाम के साथ लगाए जाते हैं.

वाजपेयी की सबसे बड़ी ख़ासियत थी व्यक्तिगत व्यवहार में उनकी सह्रदयता, विपरीत विचार वाले लोगों को निजी शत्रु मानकर न चलना और ग़ज़ब का वाक्चातुर्य लेकिन, ये मानना नासमझी ही होगी कि इसका कारण सिर्फ़ उनका मधुर व्यवहार है. उनकी छवि ऐसी बनी या बनाई गई कि लोग ये तक भूल गए कि वे आख़िरकार एक राजनीतिक नेता थे.
राजनीति में छवि से बढ़कर कुछ नहीं, इसी छवि को जनसत्ता के पूर्व संपादक और नामी पत्रकार प्रभाष जोशी "संघ का मुखौटा" लिखते थे. वाजपेयी आजीवन संघ के प्रचारक रहे, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में वे लगातार संघ के नुमाइंदे की ही तरह काम करते रहे.
2001 में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा था, "आज प्रधानमंत्री हूँ, कल नहीं रहूँगा लेकिन संघ का स्वयंसेवक पहले भी था और आगे भी रहूँगा."
उनकी ये बात बिल्कुल सच्ची, सही और पक्की है. वाजपेयी संघ के समर्पित प्रचारक थे, उन्हें आरएसएस ने जनसंघ में काम करने के लिए भेजा था, वे मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने जबकि आडवाणी सूचना-प्रसारण मंत्री. 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था.
आगे चलकर समाजवादी धड़े के लोगों, ख़ास तौर से जॉर्ज फर्नांडिस ने ये मुद्दा उठाया कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, यानी जो लोग जनता पार्टी में हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए, संघ के प्रति ये वाजपेयी-आडवाणी का समर्पण ही था कि उन्होंने सरकार छोड़ दी लेकिन संघ छोड़ने को राज़ी नहीं हुए.
इसी के बाद 1980 में जनसंघ नए रूप में सामने आया. पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी. बात मुख़्तसर ये है कि बीजेपी की पैदाइश से पहले से वाजपेयी-आडवाणी संघ के निर्देश पर ताल-मेल के साथ राजनीति करते रहे हैं और 2004 में इंडिया शाइनिंग वाला चुनाव हारने तक ये जोड़ी बनी रही और हिंदुत्व को पुख़्ता बनाने में जुटी रही.
ये बात अहम इसलिए है क्योंकि संघ वह संगठन है जिसका घोषित लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू वर्चस्ववाद के मॉडल में जिसका विश्वास है, वो ऐसा संगठन है जो किसी के प्रति किसी तरह से उत्तरदायी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक तरीक़े से चुना गया देश का प्रधानमंत्री अगर भाजपा से हो तो वह सरसंघचालक के आदेशों का पालन करता है.टल बिहारी वाजपेयी के निकट मित्रों में जसवंत सिंह भी रहे हैं. 1996 में प्रधानमंत्री बनने पर वाजपेयी ने जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बनाया था. जब 1998 में वाजपेयी अपने मंत्रियों
अस्सी के दशक में अयोध्या आंदोलन की शुरूआत से लेकर 2004 तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर, हिंदुत्व और गठबंधन सरकार सबको एक साथ साधने के लिए दो चेहरों की ज़रूरत महसूस की. सारे उग्र, कठोर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले काम लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे जबकि एनडीए को जोड़े रखने और शांति से सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी वाजपेयी की थी.
दोनों के बीच मतभेद और टकराव की बात को ज़्यादातर गंभीर पत्रकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, ये संघ के काम करने का तरीक़ा था. सच ये है कि आडवाणी और वाजपेयी मिलकर उस दिशा में काम करते रहे जिसे संघ की भाषा में 'परम लक्ष्य' कहा जाता है.
ये विशुद्ध रूप से छवि का मामला है. जान-बूझकर इस धारणा को बढ़ावा दिया गया कि वाजपेयी उदारवादी हैं और आडवाणी कट्टरपंथी. वक़्त-ज़रूरत के हिसाब से दोनों अपनी-अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, वैसे दोनों में कोई ख़ास अंतर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संघ में वैचारिक भिन्नता की ख़ास गुंजाइश नहीं है. ठीक वैसे ही जैसे मार्क्सवाद में विश्वास के बिना आप कम्युनिस्ट पार्टी में तो नहीं हो सकते, उसी तरह हिंदुत्ववादी हुए बिना संघ में भला कोई कैसे रह सकता है?
कई ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि वाजपेयी की छवि चाहे जो हो लेकिन हिंदुत्व के मामले में वे लौहपुरूष कहे जाने वाले आडवाणी से कम कट्टर नहीं थे. बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2002 में जब गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए तो वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मोदी राज्य के मुख्यमंत्री. मोदी को "राजधर्म निभाना चाहिए" और अपने "नागरिकों में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए" वाला जुमला काफ़ी मशहूर हुआ था.
यह सदा सच बोलो, अपना काम मेहनत से करो, किसी का दिल मत दुखाओ जैसी ही बात थी. इस सुंदर वचन के अलावा उन्होंने कुछ ठोस नहीं किया, और तो और, गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 12 अप्रैल को वाजपेयी ने जो भाषण दिया था वो बताता है कि मुसलमानों के बारे में इस 'उदार' नेता की सोच क्या थी. उन्होंने गोवा में दिए गए भाषण में कहा, "मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, वे दूसरों के साथ सह अस्तित्व पसंद नहीं करते, वे दूसरों से मेलजोल नहीं चाहते, अपने विचारों को शांति से प्रचारित करने की जगह वे अपने धर्म का प्रसार आतंक और धमकियों के ज़रिए करते हैं."
की सूची तैयार कर चुके थे जिसे राष्ट्रपति भवन भेजा जाना था तभी उस वक़्त के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने अचानक वाजपेयी से मुलाक़ात की और उनके कहने पर जसवंत सिंह का नाम सूची से हटा दिया गया.
अपने मंत्रिमंडल का चुनाव प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है लेकिन अगर पीएम का संबंध संघ से हो तो आजीवन पद पर रहने के लिए चुने गए सरसंघचालक के सामने यह विशेषाधिकार निरस्त हो जाता है, जसवंत सिंह की जगह यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया क्योंकि संघ सिंह को वित्त मंत्री के रूप में देखने को तैयार नहीं था.
मोदी सरकार तो बाक़ायदा आयोजन करके अपनी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट संघ नेतृत्व को सौंप चुकी है.

联合国环境署列出10大举措减少空气污染

如今，草甘膦除草剂在欧盟乃至全球正面临着巨大争议。28个欧盟成员国就是否应该批准使用这种产品产生了严重分歧——最终结果将于本周晚些时候在布鲁塞尔揭晓。

上世纪70年代早期，跨国农业化学品公司孟山都成功开发并推出了这款除草剂。从那时起，草甘膦逐渐成为了全球使用最广泛的除草产品，而且一直以来都宣称是安全性最高的一种除草剂。制造商甚至表示，你要是想喝一口也完全没有问题。

草甘膦的主要用途是农业除草，但是随着转基因农产品的不断扩张，草甘膦的用途也变得多了起来。比如在非农业环境中，人们会用一种叫做“农达（ ）”的草甘膦产品来清理大街和人行道上的杂草，许多业余园丁也经常使用草甘膦。

多年以来，关于草甘膦影响人体健康的担忧也越来越多。早在上世纪80年代业内就有研究指出，草甘膦可能会引起实验动物先天缺陷。

美国环境保护署（ ，简称EPA）1985年发表的一篇关于草甘膦的报告显示，草甘膦可能与癌症以及肾损伤等病症有关。阿根廷转基因大豆产区使用了大量的草甘膦，而该地区农户家庭超乎寻常的先天缺陷、癌症以及肾脏疾病发病率似乎也印证了美国环境保护署的说法。

尽管各大厂商和政府机构支持者一再强调草甘膦是安全的，但是关于该物质的争议却丝毫没有减退之势。2015年3月，世界卫生组织（ ）下属国际癌症研究局（International Agency for Research on Cancer，简称IARC）将草甘膦认定为“可能的致癌物质”。此外他们还特别指出，接触草甘膦与非霍奇金淋巴瘤有非常密切的关系。

国际癌症研究局（IARC）的声明和分类令草甘膦行业在欧洲的处境雪上加霜，因为欧盟方面正准备在2016年6月前对草甘膦的使用授权范围进行更新。

欧盟议会委员会原定在5月19日完成再度授权投票。不料本周发布的一项关于草甘膦的科研结果被认为漏洞百出，且为各方的利益博弈所左右，所以这种化合物的健康影响陷入了更大的争议之中。

通过投票，人们将重新评估草甘膦的安全性，不过最终决议还是要看对草甘膦本身潜在风险的科学评估结果。没有获得批准，任何人不得在欧盟成员国内使用、销售和贮藏草甘膦。

过去这些年里，公众对草甘膦和其他一些农药产品，以及人们在日常生活中接触到的这类化学物质总量越来越担心。

2013年，地球之友（Friends of the Earth）发布的一项研究显示，18个欧盟国家中，有44%的受访人群尿液中都检验出草甘膦成分。

在美国，另一项研究显示，草甘膦不仅出现在尿液中，母乳和血液样本中同样能够找到它的踪迹。

而近来一项针对欧盟议会成员的检测显示，所有测试者的尿液中都含有草甘膦成分。说来也巧，此项检测恰逢欧盟讨论是否颁布草甘膦禁令之时。

农药行动联盟（英国）（Pesticide Action Network UK）2014年早期的一份报告显示，食物中出现草甘膦残留其实一点都不奇怪，面包和小麦类产品尤其如此。

食物不过是人类接触草甘膦的众多途径之一，却已经引起欧盟民众极大的担忧。民调显示，有大概三分之二的欧盟民众反对使用草甘膦。

草甘膦的支持者以为2016年3月的审批不过是走过场，草甘膦将再度获批、未来15年可以在欧盟范围内继续大行其道。然而，这次审批最终变成了他们的噩梦。

最初决议原定是在2016年3月出台，但包括法国、荷兰和德国在内的欧盟国家却对再度授权表示了反对，这也就意味着欧盟委员会不一定能以多数票通过对草甘膦的再度授权。

因此，投票被延迟到了本周进行。这次延迟以及一些成员国家的担忧使得欧盟议会也开始对这件事情表示出了兴趣，并在4月13日达成一项动议，就自己对草甘膦的看法表明了立场。

欧盟议会在动议中没有要求发布全面禁令，但陈述了除草剂授权方面应该出现的一些主要变化。

这其中就包括：禁止向公众销售草甘膦；禁止在公共区域使用草甘膦；将授权时长从15年缩减到7年。

虽然欧盟议会的动议无法对欧盟委员会形成约束，但欧盟议会议员的最终决定将真实反映欧盟民众对禁止使用草甘膦的意愿。

任何没有涵盖欧盟议会提出的措施的授权实际上都是在破坏欧盟整体的民主进程。

很难预计投票最终会产生什么样的结果。

法国禁令

欧盟委员会必须要提出一个新的草甘膦提案，虽然提案尚未公布，但是几个成员国的反对立场却仍旧保持不变。比如法国就明确表示，不管投票结果如何，都将在法国全境禁止使用草甘膦。

由于担心草甘膦和其他农药对人类健康和环境的负面影响，如今已经有越来越多的欧盟乡镇和城市开始对上述农业化工产品发出禁令。仅法国就有400个无农药乡镇和城市，其中就包括巴黎。近来，西班牙的一些地区也开始了禁止使用草甘膦的运动，巴塞罗那就在其中。这种趋势应该会持续发展下去。

全球影响

欧盟一旦实行草甘膦禁令，那么将在全球范围内造成一系列复杂的影响。对于想要向欧盟出口产品的国家和企业来说，他们必须确保产品中不能检测出草甘膦残留。

为了保证出口，其他含草甘膦的农药当然也不能继续使用了。此外，这可能还会对转基因农作物的发展产生严重影响。草甘膦一直与转基因农作物，以及世界各地、特别是南北美洲许多使用农达的农产品有着紧密联系。

可疑之处

本周一切仍将继续，而且局势可能会变得更加明晰。无论发生什么，有一点我们可以肯定——公众不想再使用草甘膦了，而且所有农药都已经被贴上了疑似危害健康的标签。

是时候告别旧式的重化学品农业了，我们应该在农业领域积极创新。也不要再使用战后那些有毒的化学品了，未来我们应该与大自然进行合作，而不是总想着要驯服大自然或者让大自然向我们投降。

编者注：5月19日，欧盟议会环境委员会再次投票延迟了这项决议的出台时间。如果没有进行后续投票，欧盟地区的草甘膦使用授权将于6月底正式失效。